जिला कलेक्टरेट में आयोजित जिला विकास समिति की बैठक संपन्न

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

 विशाखापत्तनम : : (आंध्र प्रदेश) District Development Committee Meeting:  राज्य तेलुगु देशम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और गजुवाका विधायक पल्ला श्रीनिवास राव ने विशाखापत्तनम जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला समीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया और जिले के विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में विशाखापत्तनम जिला प्रभारी मंत्री डोला श्री बाला वीरंजन्यस्वामी, विशाखा के सांसद श्री भरत, शहर के विधायक, आईएएस अधिकारी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
 पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में सरकार कल्याण और विकास दोनों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ा रही है। जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करे।

पल्ला ने सुझाव दिया कि जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दायरे में गैर-संक्रामक रोगों, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जन स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सलाह दी।

पल्ला ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग में सरकारी आदेश संख्या 30 (आपत्ति रहित), सरकारी आदेश संख्या 45 (गजुवाका ) और सरकारी आदेश संख्या 27 (यूएलसी) के तहत भूमि नियमितीकरण के मुद्दों का शीघ्रता से समाधान किया जाना चाहिए और पुनर्सर्वेक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि वीएमआरडीए सीमा के भीतर मास्टर प्लान सड़कों व योजनाबद्ध विकास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, उन्होंने अधिकारियों को जीवीएमसी सीमा के भीतर जल आपूर्ति, भूमिगत जल निकासी प्रबंधन, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और एपीटीडीको कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और पर्यवेक्षण बढ़ाने का निर्देश दिया

पल्ला ने सुझाव दिया कि आवास क्षेत्र में पीएमएवाई (प्रशांत एवं आर्थिक सहायता) योजनाओं के तहत घरों के निर्माण में तेजी लाई जानी चाहिए और प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को घर मिले।  ताकि महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग कल्याण, सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक कल्याण योजना लाभार्थियों तक पूरी तरह से पहुंच सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्कूल शिक्षा, नागरिक आपूर्ति, डीआरडीए के माध्यम से एनटीआर भरोसा पेंशन, डीडब्ल्यूएमए के तहत रोजगार गारंटी योजना, पीएमकेएसवाई और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति जैसे मामलों में कोई देरी न हो कहा।